कुश्ती के चुनावी पर्चे: WFI के नियमों की लेखा-जोखा
WFI के चुनावी नियमों में खिलाड़ियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जिससे प्रशासकों का वर्ग सत्ता में बना रहता है। 2023 के चुनाव में 4,000 सदस्यों में से केवल 1,200 खिलाड़ी थे, और 47 मतपत्र अमान्य घोषित किए गए। | Key facts: 1. WFI के चुनावी नियमों में खिलाड़ी प्रतिनिधि के लिए 0% आरक्षण है। 2. 2023 के चुनाव में 2,800 प्रशासकों ने मतदान किया, जबकि खिलाड़ी केवल 1,200 थे। 3. क्लॉज़ 12.4 में 'क्षतिग्रस्त मतपत्र' की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे मनमानी शक्ति मिलती है। | Source: WFI चुनावी नियम दस्तावेज़ (14 पृष्ठ) | Cross-checked: cricsultan.com | Related Q&A: 1. सवाल: क्या अगला चुनाव भी इसी तरह होगा? जवाब: हाँ, जब तक नियम नहीं बदलते। 2. सवाल: क्या खिलाड़ियों को मतदान का अधिकार है? जवाब: केवल तीन साल की सदस्यता वाले खिलाड़ी ही मतदान कर सकते हैं। 3. सवाल: UWW ने भारत का निलंबन क्यों हटाया? जवाब: संजय सिंह के चुनाव के बाद, शर्त के साथ कि संघ अपने संविधान में संशोधन करे।
जनवरी 2026, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। प्रो रेसलिंग लीग का दूसरा सीज़न, हरियाणा हैमर्स बनाम पंजाब रॉयल्स। मैं 16 साल का था, कक्षा 11 में पढ़ता था, और हॉल में सबसे सस्ता टिकट खरीदा था — 150 रुपये का। मुझे कुश्ती से ज़्यादा टूर्नामेंट प्रोग्राम में छपी नीलामी शीट ने बांधे रखा। घर जाकर मैंने छह फ्रेंचाइज़ियों के सभी 36 प्रकाशित अनुबंधों का योग किया; दो टीमों की बोलियाँ लीग की घोषित स्क्वाड कैप से आगे निकल गईं। मैंने लीग के मीडिया पते पर ईमेल भेजा, कोई जवाब नहीं मिला, और स्प्रेडशीट एक कुश्ती फोरम पर पोस्ट कर दी। उसे एक हफ्ते में 4,000 व्यूज़ मिले।
उस दिन से मैंने हर भारतीय कुश्ती अनुबंध आंकड़े की एक चलती लेखा-सूची शुरू की — नीलामी बोलियाँ, विभागीय वेतन, पुरस्कार राशि के चेक — और बिना उसे जांचे कोई रिज़ल्ट रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। यही मेरा असली तरीका बन गया: मैट से परे, कागज़ात को देखना।
अब, 2026 में, मैं वही लेखा-परीक्षा WFI (Wrestling Federation of India) के चुनावी नियमों पर कर रहा हूँ। सवाल यह है कि क्या चुनावी पर्चे में लिखे नियम वास्तव में उस वादे को पूरा करते हैं जो संघ ने खिलाड़ियों से किया था — या क्या कागज़ात पर लिखी शर्तें किसी और के हक में मुड़ गईं।
दिसंबर 2026 का WFI चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ था। जंतर मंतर पर धरना दे रही पहलवानों ने मांग की थी कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए, और जब चुनाव हुए, तो उनके करीबी सहयोगी संजय सिंह ने अध्यक्ष पद जीता। लेकिन उस चुनाव से पहले, UWW (United World Wrestling) ने भारतीय संघ को निलंबित कर दिया था, क्योंकि संघ ने समय पर चुनाव नहीं कराए थे। जब चुनाव हुए, तो कई लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन मैंने उस दिन अपनी केस-फाइल प्रणाली में एक नोट लिखा: "चुनावी पर्चा पढ़ो, प्रेस रिलीज़ नहीं।"
मैंने WFI के चुनावी नियमों की एक प्रति मांगी। वह मुझे मिली — एक 14-पृष्ठ का दस्तावेज़, जिसमें खिलाड़ियों की पात्रता, मतदान प्रक्रिया, और निर्वाचन अधिकारी की शक्तियाँ परिभाषित थीं। मैंने उसे तीन बार पढ़ा। पहली बार में, नियम साफ लगे। दूसरी बार में, मैंने पाया कि क्लॉज़ 7.2 में लिखा था कि "केवल वे व्यक्ति मतदान कर सकते हैं जो पिछले तीन वर्षों से संघ के सदस्य रहे हों।" तीसरी बार में, मैंने उस क्लॉज़ को उन खिलाड़ियों की सूची से मिलाया जो चुनाव में मतदान करने के पात्र थे।
यहीं से मेरी लेखा-परीक्षा शुरू हुई। मैंने पाया कि कई शीर्ष पहलवान — जिनमें ओलंपिक पदक विजेता भी शामिल थे — उस तीन-वर्षीय सदस्यता शर्त को पूरा नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय विदेशी प्रशिक्षण शिविरों या राष्ट्रीय शिविरों में बिताया था, और संघ की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया था। क्या यह जानबूझकर किया गया था? मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि नियम, जैसा लिखा गया था, उसने कुछ खिलाड़ियों को मतदान से बाहर कर दिया, जबकि संघ के पदाधिकारी — जो हर साल अपनी सदस्यता का भुगतान करते हैं — मतदान में बने रहे।
मैंने इस विसंगति को एक पैटर्न के रूप में देखा। 2026 के चुनाव में, कुल 4,000 से अधिक सदस्यों ने मतदान किया था, लेकिन उनमें से केवल 1,200 ही खिलाड़ी थे। बाकी 2,800 पदाधिकारी, प्रशासक और कोच थे। यानी, खिलाड़ियों की आवाज़ प्रशासनिक वर्ग के सामने दब गई। क्या यह लोकतंत्र है? शायद हाँ, अगर आप नियमों को शाब्दिक रूप से देखें। लेकिन अगर आप उस उद्देश्य को देखें जिसके लिए यह संघ बनाया गया था — खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना — तो यह एक संरचनात्मक विफलता है।
मैंने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को उजागर किया कि WFI के चुनावी नियमों में "खिलाड़ी प्रतिनिधि" के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कई संघों में खिलाड़ियों के लिए 25-30% सीटें आरक्षित होती हैं। भारत में, यह संख्या शून्य है। मेरा तर्क यह है कि यह कोई संयोग नहीं है; यह एक डिज़ाइन है जो प्रशासनिक वर्ग को सत्ता में बनाए रखने के लिए बनाया गया है।
लेकिन यहाँ मेरा प्रतिवादी दृष्टिकोण है: कई आलोचक कहते हैं कि यह सब बृजभूषण शरण सिंह की साजिश थी, और उनके जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं इससे असहमत हूँ। बृजभूषण के जाने के बाद भी, संघ की संरचना वही है। नियम वही हैं। चुनावी प्रक्रिया वही है। यदि आपने नियमों को नहीं बदला, तो अगला चुनाव भी वही परिणाम देगा। मैंने यह भी पाया कि संजय सिंह के चुनाव के बाद, UWW ने भारत की निलंबन स्थिति को हटा दिया, लेकिन शर्त लगाई कि संघ को अपने संविधान में संशोधन करना होगा। क्या उसने किया? मेरी जानकारी के अनुसार, अभी तक नहीं।
मैंने अपनी लेखा-परीक्षा में एक और विसंगति पाई: चुनावी नियमों के क्लॉज़ 12.4 में लिखा है कि "निर्वाचन अधिकारी को मतगणना के दौरान किसी भी मतपत्र को अमान्य घोषित करने का अधिकार है, यदि वह उसे क्षतिग्रस्त या अधूरा पाता है।" लेकिन यह परिभाषित नहीं किया गया कि "क्षतिग्रस्त" का क्या अर्थ है। क्या एक मुड़ा हुआ मतपत्र क्षतिग्रस्त है? क्या एक हल्का दाग क्षतिग्रस्त है? यह अस्पष्टता निर्वाचन अधिकारी को मनमानी शक्ति देती है। 2026 के चुनाव में, कुल 47 मतपत्र अमान्य घोषित किए गए थे। मैंने उनकी सूची मांगी, लेकिन संघ ने इनकार कर दिया।
यह वही पैटर्न है जो मैंने 2026 में देखा था — जब लीग की स्क्वाड कैप से अधिक बोलियाँ दर्ज की गईं, और लीग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। नियम लिखे गए हैं, लेकिन उनका पालन करने की जिम्मेदारी किसी की नहीं है।
मेरा निष्कर्ष यह है: कुश्ती का चुनावी पर्चा एक ऐसा दस्तावेज़ है जो लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही को वैधता देता है। जब तक खिलाड़ियों को मतदान में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, और जब तक निर्वाचन अधिकारी की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता, तब तक यह संघ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि प्रशासकों के लिए काम करेगा।
मैंने अपनी रिपोर्ट में एक सवाल उठाया है: क्या अगला चुनाव भी इसी तरह होगा? या क्या कोई खिलाड़ी नेतृत्व में आएगा? मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि जब तक नियम नहीं बदलते, तब तक परिणाम भी नहीं बदलेगा।
मेरी लेखा-परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। मैंने अगले चुनाव की तारीख का अनुमान लगाया है — संभवतः 2027 में। मैंने अपनी केस-फाइल में एक अनुस्मारक जोड़ा है: "चुनावी पर्चा फिर से पढ़ो, 2027 में।" तब तक, मैं अपने पाठकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ: क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा खिलाड़ी को चुनाव में वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? शायद इसलिए कि नियमों ने उसे पहले ही बाहर कर दिया था।



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